नई दिल्ली :विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक एतिहासिक फैसला लेते हुए। यह आदेश जारी किया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में शामिल हो सकेगें। लगभग 58 साल से इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है।
बता दे कि यह जानकारी भाजपा आईटी सेल के जिम्मेदार के द्वारा जारी एक बयान में दी है। वही इस फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है।तो सरकारी कर्मचारियों मे खुशी व उत्साह का वातावरण बन गया है।
गौरतलब हो कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सन, 1966, सन, 1970 और सन, 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है। जिसमे सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी लगा दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर। कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। तब सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से कतराते रहे।
ज्ञात हो कि इस बात पर मध्यप्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह पाबंदी लगा हुआ था। कहा ये भी जाना है कि इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल भी रहा था। जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा करने का बात कही गई है।
