छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा: व्यापारियों को राहत, पेट्रोल हुआ सस्ता!
ई-वे बिल की सीमा ₹1 लाख, पेट्रोल पर वैट ₹1 प्रति लीटर कम
रायपुर, 1 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए दो अहम फैसले लिए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹1 लाख तक बढ़ा दिया है और साथ ही पेट्रोल पर वैट ₹1 प्रति लीटर घटा दिया है। ये दोनों फैसले न केवल व्यापार को आसान बनाएंगे, बल्कि आम जनता को भी महंगाई से राहत देंगे।
छोटे व्यापारियों को राहत: अब ₹1 लाख तक के माल पर ई-वे बिल नहीं
छत्तीसगढ़ में व्यापार को सुगम बनाने के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। अब व्यापारियों को ₹1 लाख तक के सामान के परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे राज्य के 26% व्यापारी इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे।
इस बदलाव से ई-वे बिल जनरेशन में 54% की कमी आएगी, जिससे अनुपालन व्यय में कटौती होगी और व्यापार अधिक सुगम बनेगा। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए फायदेमंद रहेगा, जो ई-वे बिल की अनिवार्यता से बचने के लिए छोटे-छोटे बिल बनाते थे।
किन वस्तुओं पर नहीं मिलेगी छूट?
हालांकि, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, लकड़ी से बने विशेष उत्पाद (प्लायवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड), आयरन, स्टील, कोयला एवं उनके उत्पादों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत: पेट्रोल पर वैट ₹1 प्रति लीटर कम
महंगाई की मार झेल रही आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल पर वैट ₹1 प्रति लीटर घटा दिया है। यह कदम खासतौर पर मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लाभदायक साबित होगा।
छत्तीसगढ़ में दुपहिया वाहन चालकों की संख्या अधिक है, जो पेट्रोल पर निर्भर हैं। इस फैसले से उनकी रोजमर्रा की लागत में कमी आएगी और वे कुछ हद तक महंगाई से राहत महसूस करेंगे।
राज्य सरकार की जनहितकारी पहल
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये दोनों फैसले वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित किए थे, जिन्हें अब लागू कर दिया गया है। सरकार का यह कदम व्यापारियों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
क्या होगा असर?
✅ छोटे व्यापारियों को राहत – ई-वे बिल की सीमा बढ़ने से व्यापार करना आसान होगा।
✅ आम जनता को सीधी बचत – पेट्रोल सस्ता होने से दैनिक खर्चों में कमी आएगी।
✅ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – व्यापार और परिवहन सुगम होने से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
✅ सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार – अनुपालन व्यय घटेगा, जिससे व्यापार जगत को सहूलियत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प: सुगमता, सुविधा और संवेदनशीलता
छत्तीसगढ़ सरकार जनता और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार सार्थक कदम उठा रही है। ई-वे बिल की सीमा वृद्धि और पेट्रोल पर वैट कटौती जैसे निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे।
यह पहल छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
