ब्रेकिंग : राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर ABPSS ने PMO में फिर उठाया मुद्दा

नई दिल्ली/मुंबई : वर्तमान में देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS) ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी पहल को फिर तेज किया है। भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के जवाब से असंतुष्ट संगठन ने अपील करने के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नया आवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून की दिशा में ठोस कार्रवाई की मांग की है। जो कि यह पहल ABPSS के राष्ट्रीय संगठन महासचिव महफूज़ खान द्वारा यह पहल की गई है। संगठन का कहना है कि उसकी मांग केवल पूर्व में पत्रकार सुरक्षा को लेकर तैयार रिपोर्ट या की गई सिफारिशों की जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि उन सिफारिशों के आधार पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही ठोस कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करना है।

PCI के जवाब से असंतुष्ट ABPSS

गौरतलब हो कि ABPSS की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आवेदन संख्या PMOPG/E/2026/0143964, दिनांक 3 अगस्त 2026, प्रधानमंत्री कार्यालय में दर्ज हुआ था। इसके जवाब में भारतीय प्रेस परिषद ने 17 अगस्त 2026 को पत्रकार सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। वही PCI के जवाब में बताया गया कि पत्रकार सुरक्षा के संबंध में वर्ष 2015 में रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा पत्रकार सुरक्षा से जुड़े विधेयकों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार से केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश भी की गई थी।

ज्ञात हो कि ABPSS का कहना है कि PCI के इस जवाब से यह स्पष्ट होता है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून की आवश्यकता का मुद्दा नया नहीं है। इस संबंध में पूर्व में रिपोर्ट और सिफारिशें हो चुकी हैं, इसलिए अब इन पर हुई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए।

18 अगस्त को दायर की अपील

जानकारी के अनुसार PCI के जवाब से असंतुष्ट ABPSS ने 18 अगस्त 2026 को अपील संख्या MOIAB/E/A/26/0000386 प्रस्तुत की। संगठन ने अपील में स्पष्ट किया कि मूल आवेदन का उद्देश्य केवल वर्ष 2015 की रिपोर्ट अथवा पूर्व सिफारिशों की जानकारी प्राप्त करना नहीं था। संगठन ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में वर्तमान में क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून से संबंधित किसी प्रस्ताव, नीति, विधायी प्रक्रिया अथवा अन्य कार्रवाई के विचाराधीन होने की स्थिति भी बताने की मांग की गई है।

PMO में दोबारा प्रस्तुत किया नया आवेदन

राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर ABPSS ने 18 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय में नया आवेदन भी प्रस्तुत किया। इस आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर PMOPG/E/2026/0156778 है। वही नए आवेदन में वर्ष 2015 की पत्रकार सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट और केंद्रीय कानून बनाने की पूर्व सिफारिशों पर अब तक हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। संगठन ने पत्रकार संगठनों, पत्रकार प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित हितधारकों से आवश्यक परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार करने का अनुरोध किया है।

स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के लिए कानून की मांग

महफूज़ खान ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। जनहित, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और सामाजिक समस्याओं को सामने लाने के दौरान पत्रकारों को कई बार धमकी, हिंसा, हमले और अन्य दबावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा केवल पत्रकार संगठनों का विषय नहीं, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।उन्होंने कहा कि ABPSS की मांग किसी सरकार या संस्था के विरोध में नहीं है। संगठन का उद्देश्य पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रभावी एवं स्थायी कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित कराना है।

ज्ञात हो कि ABPSS ने केंद्र सरकार से पूर्व सिफारिशों पर हुई कार्रवाई, वर्तमान स्थिति और आगे की प्रस्तावित कार्यवाही की तथ्यात्मक जानकारी देने तथा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।संगठन ने कहा है कि यदि अपेक्षित स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो संविधान एवं कानून के दायरे में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जनजागरूकता अभियान, प्रतिनिधिमंडल, धरना सहित अन्य वैधानिक कार्यक्रमों के माध्यम से मांग को आगे बढ़ाया जाएगा।

वही इस संबंध में ABPSS का कहना है कि अब केवल पूर्व प्रयासों और सिफारिशों का उल्लेख पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके परिणाम, वर्तमान स्थिति और आगे की ठोस कार्ययोजना भी स्पष्ट होनी चाहिए।