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तिल्दा-नेवरा सहकारिता एवं उद्योग समिति की बैठक संपन्न

तिल्दा-नेवरा रायपुर : छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर के क्षेत्र विकासखंड तिल्दा नेवरा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु सभापति देवव्रत शर्मा के नेतृत्व में एक अहम समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में धान खरीदी की तैयारियों को सुचारु बनाने, सोसायटी में सुविधाओं की उपलब्धता, किसानों के एग्रीटेक पोर्टल में लंबित पंजीयन और स्थानीय उद्योगों में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़े निर्देश दिए गए।

बता दे कि इस अवसर बैठक में समिति के सदस्य लेखूराम सैन,कुंजलाल वर्मा , लेबर इंस्पेक्टर, उद्योग विभाग के सहायक संचालक, और क्षेत्र के बैंक प्रबंधकों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

की गई धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा :

ज्ञात हो कि सभापति देवव्रत शर्मा ने आगामी धान खरीदी सत्र जो कि 15 नवम्बर से प्रारम्भ हो रहा है। उसको लेकर बैंक प्रबंधकों और सोसायटी प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश दिए।जिसमे बैठक में उपस्थित बैंक प्रबंधकों को धान खरीदी की प्रक्रिया के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन के लिए मोबाइल ऐप की जानकारी सोसायटी के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए है। जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

वही धान खरीदी केंद्रों (सोसायटी) में किसानों की सुविधा के लिए शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया।साथ ही एग्रीटेक पोर्टल किसानों के लंबित पंजीयन को तत्काल प्रभाव से पूर्ण करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। ताकि कोई भी किसान खरीदी से वंचित न रहे।छत्तीसगढ़

उठा औद्योगो मे श्रम अधिनियमों का खुलेआम उल्लंघन :

गौरतलब हो कि इस बैठक में स्थानीय उद्योगों में श्रम कानूनों के उल्लंघन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सभापति शर्मा ने लेबर इंस्पेक्टर और उद्योग विभाग के अधिकारियों को अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उद्योगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे श्रम अधिनियमों का कड़ाई से पालन करें। जिसमे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अनिवार्य रूप से दिया जाए। श्रम अधिनियम के अनुसार, श्रमिकों से 8 घंटे के बदले 12 घंटे का काम लेने की अनियमितता को तुरंत बंद किया जाए।
श्रमिकों को ओवरटाइम का दुगुना भत्ता दिया जाए और कार्यस्थल पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

उद्योगों के द्वारा अवैध जल उपयोग पर जाँच के आदेश :

अवगत हो कि बैठक के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया। जिसमें स्थानीय ग्रेविटी आयरन एवं पावर चंपा पर अवैध रूप से जल उपयोग का आरोप लगा। सभापति देवव्रत शर्मा ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए। जमानिया नाले से पानी लिए जाने की शिकायत पर तत्काल जाँच के आदेश दिए। एवं भू जल के उपयोग पर तत्काल पाबंदी लगाने एवं जमानिया नाले के पानी लेने के एनओसी को रद्द करने के लिए उद्योग विभाग को निर्देश दिया गया है।एवं विगत 2 वर्षों से अवैध रूप से भू जल का उपयोग औद्योग चलने के लिए जांच कर करवाई करने के निर्देश दिया गया है।

इस अवसर पर सभापति देवव्रत शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रशासन किसानों और श्रमिकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा और सभी संबंधित विभागों को दिए गए निर्देशों का तत्काल और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

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